Cabinet Decision :Important Highlights Feb.2019

        Exam Guru

                    By Amit Awasthi

                          
                       

महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल अनुमोदन: फरवरी 2019

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदन दिए। महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल मूल्यांकन निम्नानुसार दिए गए हैं:

कैबिनेट ने दी मंजूरी-- 

1.कंपनी सेक्रेटरीशिप के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन।

2.भारत और चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच नामीबिया और पनामा के बीच समझौता ज्ञापन।

3.भारत और नॉर्वे के बीच भारत-नॉर्वे महासागर वार्ता पर समझौता ज्ञापन।

4.भारत और ब्राजील के बीच पारंपरिक प्रणाली चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

5.भारत और मालदीव के बीच कृषि व्यवसाय के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए आपसी सहयोग के विकास  के लिए समझौता ज्ञापन।

6.भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अफ्रीका में विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन

7.कृषि और खाद्य उद्योग में सहयोग के लिए भारत और यूक्रेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

8.संशोधित कार्यालय ज्ञापन "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के संशोधन" पर कैबिनेट नोट से संबंधित है "

9.जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।

10.एएआई के कुछ परिचालन श्रेणी के कर्मचारियों के अधिकारियों को डीपीई द्वारा निर्धारित 50% (पूर्व-संशोधित) की उच्चतम सीमा और इसके ऊपर दिए जाने वाले निश्चित भत्तों का नियमन।

11.आयकर लोकपाल और अप्रत्यक्ष कर लोकपाल संस्थान का उन्मूलन।

12.ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और उजबेकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन।

13.एनटीपीसी लिमिटेड की निर्माणाधीन परियोजनाओं से गृह राज्य को बिजली के अधिक आवंटन का प्रस्ताव।

14.फिल्म पाइरेसी एंड कॉपीराइट के उल्लंघन से निपटने के लिए फ्रेमवर्क समझौता

15.संसद में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2019 का प्रस्तुतीकरण।

16. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना।

17.जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच की स्थापना.

18.अनियमित जमा योजना विधेयक, 2018 को प्रतिबंधित करने के लिए आधिकारिक संशोधन का प्रस्ताव।

19. गायों और उनके बछड़ों के  संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनुयोग की स्थापना।

20.आतंकवाद का सामना करने को लेकर भारत और मोरक्को के बीच एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।

21.किसान मिलों की स्थापना के लिए दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के स्वामित्व वाली 1.61 एकड़ भूमि, जो दिल्ली के अलीपुर में स्थित है,  को पट्टे पर देने का प्रस्ताव।
22.बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।

23.तमिलनाडु के कुन्नूर में न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए 30 एकड़ जमीन भारत के पाश्चर इंस्टीट्यूट को आवंटित करने का प्रस्ताव।

24.  31.3.2019 से  राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल तीन वर्षों के लिए विस्तार। 

25. NRI विधेयक 2019 के विवाह पंजीकरण का प्रस्ताव।

26.भारत और अर्जेंटीना के बीच पर्यटन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

27.छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन।

28.भारत और सऊदी अरब के बीच भारत में निवेश की  बुनियादी ढांचे का व्यवस्था स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

29.भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग और सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहायता पर समझौता ज्ञापन।

30.पर्यटन के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

31.सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए बोली में भाग लेने की मंज़ूरी देने के लिए सीसीईए पूर्व निर्णय  फैसले का आंशिक संशोधन।

32.   मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए "अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डिवेलपमेंट ऑफ़ शिड्यूल्ड ट्राइब्स" के तहत उप-योजनाओं की  निरंतरता।

33. 12वीं योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग स्कीम (CLCS-TUS) की निरंतरता।

34. कैबिनेट द्वारा 2019-20 सीज़न के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य.3950/- रु. से बढ़ाकर  30000/- रु. प्रति क्विंटल किया गया।

Thank You & Have a Nice Day!